नई दिल्ली, 15 नवंबर। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और महिला नेतृत्व वाली उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की 'लखपति दीदी' पहल महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत संचालित इस योजना के माध्यम से जून 2026 तक 3.76 करोड़ ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सशक्त बनाया जा चुका है। सरकार ने मार्च 2029 तक छह करोड़ महिलाओं को इस श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को केवल पारंपरिक आजीविका तक सीमित न रखकर उन्हें विभिन्न व्यवसायों, उद्यमों और रोजगार के अवसरों से जोड़ना है। इसके लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, बैंक ऋण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
क्या है लखपति दीदी की पहचान?
सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, लखपति दीदी वह महिला होती है जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हो और जिसके परिवार की वार्षिक आय कम से कम एक लाख रुपये हो। इसमें महिला की व्यक्तिगत आय के बजाय पूरे परिवार की आय को आधार बनाया जाता है। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों से होने वाली आय की गणना खर्च घटाने के बाद की जाती है। साथ ही यह आय कृषि मौसम और व्यावसायिक चक्रों के दौरान लगातार बनी रहनी चाहिए।
सरकार ने 15 अगस्त 2023 को इस पहल की घोषणा की थी। शुरुआत में दो करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे फरवरी 2024 में बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया गया। दिसंबर 2025 तक इस तीन करोड़ के लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर लिया गया। इसके बाद फरवरी 2026 में मार्च 2029 तक छह करोड़ महिलाओं को इस पहल से जोड़ने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया।
घरेलू आय और बचत में उल्लेखनीय वृद्धि
इस योजना के प्रभाव का आकलन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) अहमदाबाद ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6,531 उत्तरदाताओं को शामिल करते हुए किया। स्वतंत्र मूल्यांकन में लखपति दीदी परिवारों की औसत मासिक घरेलू आय में 61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं औसत मासिक बचत में भी 61.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी सामने आई। यह आंकड़े ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार और महिलाओं की वित्तीय भागीदारी को दर्शाते हैं।
जून 2026 तक 3.76 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी थीं, जबकि 5.70 करोड़ महिलाओं की पहचान संभावित लखपति दीदी के रूप में की गई थी।
स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क से मिल रही मजबूती
इस पहल का संचालन दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से किया जा रहा है। सरकार ने जून 2011 में इस मिशन की शुरुआत की थी। इसके तहत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित कर नियमित बचत, सामूहिक वित्तीय गतिविधियों, बैंकिंग सुविधाओं, ऋण और प्रशिक्षण से जोड़ा जाता है।
12 नवंबर 2026 तक इस मिशन के अंतर्गत लगभग 10.13 करोड़ महिलाओं को 94.40 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया जा चुका है। ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ भी इस व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी संस्थागत नेटवर्क का उपयोग लखपति दीदी पहल के कार्यान्वयन में किया जा रहा है।
डिजिटल तकनीक और प्रशिक्षण से उद्यमिता को बढ़ावा
योजना के तहत संभावित लाभार्थियों की पहचान स्वयं सहायता समूहों और LokOS डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs) महिलाओं के परिवारों की आजीविका, आय और खर्च का आकलन कर उनके लिए व्यावसायिक योजनाएं तैयार करने में मदद करते हैं।
इसके बाद महिलाओं को तीन वर्षों तक प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, आजीविका से जुड़ी संपत्तियों और बाजार तक पहुंच के लिए समन्वित सहयोग दिया जाता है। डिजिटल आजीविका रजिस्टर के माध्यम से परिवारों की आय और आजीविका से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है, जिससे योजना की प्रगति की निगरानी और उपलब्धियों का सत्यापन किया जा सके।
जुलाई 2025 में दीदी बिजनेस प्लान टूल और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए वित्तीय साक्षरता एप्लिकेशन शुरू किया गया। वहीं फरवरी 2026 में व्यक्तिगत उद्यम ऋण के लिए एप्लिकेशन लॉन्च किया गया और मई 2026 में LokOS का उन्नत संस्करण जारी किया गया।
कृषि से लेकर पशुपालन तक रोजगार के अवसर
योजना के तहत महिलाओं को उनकी स्थानीय परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अलग-अलग आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए बांस, शहद उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और टसर रेशम जैसे 12 प्राथमिकता वाले आजीविका क्षेत्रों की पहचान की गई है। कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में विविधता लाकर महिलाओं को स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ उन्हें उद्यमी और सामुदायिक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, बचत को मजबूत करने और गांवों में महिला नेतृत्व वाली आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को नई दिशा देना है।
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