पालघर। पालघर जिले में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय तथा जिला सरकारी वकील कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी प्रदान की है। इन संस्थानों के संचालन के लिए नए पदों के सृजन और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है।

पालघर जिले का गठन 1 अगस्त 2014 को ठाणे जिले का विभाजन कर किया गया था। जिले में पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा और विक्रमगढ़ सहित आठ तालुके हैं। जिले के गठन के बाद यहां स्वतंत्र न्यायिक जिला स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।

इस संबंध में उच्च न्यायालय की नई न्यायालय स्थापना समिति ने ठाणे न्यायिक जिले के विभाजन, पालघर को स्वतंत्र न्यायिक जिला बनाने तथा जिला एवं सत्र न्यायालय और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इसी प्रक्रिया के तहत अब राज्य मंत्रिमंडल ने दोनों न्यायालयों और जिला सरकारी वकील कार्यालय की स्थापना को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।

कुल 129 नए पदों का होगा सृजन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए 79 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों से 29 पद स्थानांतरित किए जाएंगे। वहीं, 39 पदों के लिए बाहरी एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय के लिए 16 नए पद सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीन पदों पर बाहरी एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे।

इसी तरह जिला सरकारी वकील कार्यालय के लिए पांच नए पदों को मंजूरी दी गई है, जबकि एक पद पर बाहरी एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी।

इस निर्णय से पालघर जिले में न्यायिक प्रशासन को स्वतंत्र पहचान मिलेगी। साथ ही जिले के नागरिकों को न्यायिक कार्यों के लिए ठाणे पर निर्भरता कम करने और स्थानीय स्तर पर न्यायिक सुविधाएं उपलब्ध होने में मदद मिलेगी।