मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने एकीकृत एवं सतत वस्त्र उद्योग नीति 2023-28 में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए इस फैसले से वस्त्र उद्योग के विस्तार और निवेश को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। संशोधित नीति में पालघर जिले को जोन-4 से सीधे जोन-1 में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे जिले में वस्त्र उद्योग से जुड़े नए निवेश और परियोजनाओं को नीति के तहत मिलने वाले लाभों का रास्ता आसान होगा।

नई व्यवस्था के अनुसार, किसी औद्योगिक इकाई में पहले से स्थापित मशीनरी के मूल्य की तुलना में 10 प्रतिशत या उससे अधिक बुक वैल्यू वाली नई मशीनरी स्थापित करने को विस्तार (एक्सपेंशन) माना जाएगा। इससे वस्त्र उद्योगों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

वस्त्र उद्योग संगठनों ने नई एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति घोषित होने के बाद इसमें आवश्यक संशोधन करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्योग प्रतिनिधियों को आवश्यक बदलावों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। इसी के अनुरूप मंत्रिमंडल ने नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

संशोधित नीति के तहत उन वस्त्र उद्योग परियोजनाओं को विशेष विकल्प दिया गया है, जिनके लिए बैंक ने 1 जून 2023 से पहले ऋण मंजूर किया था। इसके अलावा ऐसी स्व-वित्तपोषित परियोजनाएं, जिन्होंने मशीनरी खरीदने के लिए अग्रिम भुगतान किया था, लेकिन जिनका उत्पादन एकीकृत एवं सतत वस्त्र नीति 2023-28 की अवधि में शुरू हुआ, वे वस्त्र नीति 2018-23 अथवा नई वस्त्र नीति 2023-28 में से किसी एक के लाभ का विकल्प चुन सकेंगी।

जोन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव

वस्त्र नीति के अंतर्गत जिलों के वर्गीकरण में भी बदलाव किया गया है। अब जोन-2 के जिलों को जोन-1, जोन-3 के जिलों को जोन-2 और जोन-4 के जिलों को जोन-3 में शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जोन-4 को समाप्त कर दिया गया है। पालघर आदिवासी जिला होने के कारण उसे जोन-4 से सीधे जोन-1 में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।