बेंगलुरु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र को अधिक समावेशी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व पंचायतों से लेकर संसद तक बढ़ना आवश्यक है। महिलाओं की भागीदारी केवल निर्वाचित पदों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नीति निर्माण, कानून निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वर्ष 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान लागू होगा।

ओम बिरला ने 17 नवंबर 2026 को बेंगलुरु में प्रथम राष्ट्रमंडल महिला सांसदों के भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये विचार व्यक्त किए। दो दिवसीय इस सम्मेलन में भारत की संसद और विभिन्न राज्य विधानमंडलों की 135 महिला जनप्रतिनिधि हिस्सा ले रही हैं। सम्मेलन का विषय 'मजबूत आधार, सशक्त स्वर : समावेशी साइबर स्पेस और नव-निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शन के अवसर' रखा गया है।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कई राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। विधायी संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत होगा। महिलाएं सार्वजनिक जीवन में संवेदनशीलता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही की भावना लेकर आती हैं, जिससे समाज की आकांक्षाओं को बेहतर तरीके से समझने और समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलती है।

एआई और डिजिटल तकनीक से मजबूत होगा लोकतंत्र

ओम बिरला ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और आधुनिक तकनीक सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। इनका विवेकपूर्ण और जवाबदेही के साथ उपयोग किया जाए तो शासन व्यवस्था में व्यापक सुधार संभव है। जनप्रतिनिधियों को नागरिकों से संवाद मजबूत करने, उनकी समस्याओं को समझने और समय पर समाधान उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा ई-गवर्नेंस के साधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसदीय समितियां मिनी संसद के रूप में कार्य करती हैं और महिलाओं के सामने आने वाली सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के उपयोग से इन समितियों की निगरानी और समीक्षा संबंधी कार्यक्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। इस दिशा में महिला सांसदों और विधायकों की तकनीकी समझ तथा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने की बात भी उन्होंने कही।

महिला जनप्रतिनिधियों के लिए विकसित होगा संस्थागत ढांचा

लोकसभा अध्यक्ष ने पंचायतों, नगरपालिकाओं, विधानसभाओं और संसद में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को विकसित करने के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने पर जोर दिया। इसके माध्यम से महिला सरपंचों, नगराध्यक्षों, विधायकों और सांसदों को जनसंवाद, निगरानी तथा पारदर्शी प्रशासन के लिए एआई, तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करने में सक्षम बनाया जाएगा।

उन्होंने अनुभवी महिला विधायकों की ओर से नव-निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन देने की व्यवस्था विकसित करने का भी सुझाव दिया। उनके अनुसार, महिला जनप्रतिनिधियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के साथ सुरक्षित साइबर वातावरण उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

ओम बिरला ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, उद्यमिता, खेल, रक्षा, अंतरिक्ष और राजनीति सहित लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक-राजनीतिक भागीदारी के लिए नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं।

कर्नाटक की लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने भगवान बसवेश्वर के 12वीं शताब्दी के अनुभव मंडप और कित्तूर रानी चेन्नम्मा के साहस को भी याद किया। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की महिला सांसदों और विधायकों को अपने अनुभव, नवाचार और बेहतर कार्यप्रणालियां साझा करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।

विकसित भारत 2047 में महिलाओं की भूमिका निर्णायक : डॉ. डी. पुरंदेश्वरी

सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रमंडल महिला सांसद भारत क्षेत्र की सभापति डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी ने कहा कि महिला सशक्तीकरण का आकलन केवल सार्वजनिक पदों पर महिलाओं की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। महिलाओं को विधायी चर्चाओं में सार्थक भागीदारी, नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने और नेतृत्व प्रदान करने के समान अवसर मिलने चाहिए।

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 को महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि केवल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना भी जरूरी है जिसमें महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।

डॉ. पुरंदेश्वरी ने सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श को व्यावहारिक और क्रियान्वयन योग्य रूपरेखा में बदलने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की समान भागीदारी, नेतृत्व और योगदान निर्णायक रहेगा।

135 महिला जनप्रतिनिधि ले रही हैं हिस्सा

सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मुख्य भाषण दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर और कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष जी.एस. पाटिल ने भी संबोधित किया। कर्नाटक विधान परिषद के सभापति सलीम अहमद ने स्वागत भाषण दिया, जबकि विधान परिषद की उपसभापति डॉ. उमाश्री ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

सम्मेलन के दौरान दो प्रमुख सत्र आयोजित किए गए। इनमें महिलाओं का डिजिटल सशक्तीकरण, सुरक्षित साइबर स्पेस और विवेकपूर्ण विकल्पों के साथ महिला जनप्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण एवं मार्गदर्शन पर चर्चा की गई। इसके अलावा यूएन वुमेन इंडिया की ओर से मेनोपॉज विषय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

सम्मेलन का समापन 18 नवंबर 2026 को कर्नाटक की राज्यपाल डॉ. सुधा यादव के संबोधन के साथ निर्धारित किया गया। सम्मेलन के माध्यम से महिला जनप्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी साइबर वातावरण, नेतृत्व विकास, मार्गदर्शन और विभिन्न विधानमंडलों के बीच सहयोग को मजबूत करने की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।