मिर्जापुर के बौता विशेषर सिंह गांव में सरकारी चक रोड पर कब्जे का आरोप, जांच में पुष्टि के बावजूद रास्ता नहीं हुआ मुक्त

संगमराज पाण्डेय

मिर्जापुर: जिले के छानबे क्षेत्र के ग्राम बौता विशेषर सिंह में सरकारी जमीन और चक मार्ग पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की सरकारी बंजर भूमि और चक रोड पर अतिक्रमण कर पत्थर डाल दिए गए हैं, जिससे आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग की जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद आज तक कब्जा नहीं हटाया गया।

गांव के पीड़ित लालजी के अनुसार, आराजी संख्या 72 स्थित सरकारी चक रोड पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत संख्या 40019922004163, 40019922004162 और 992199001840 के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से की गई जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने का दावा किया गया है। लेखपाल ने 28 जुलाई 2022 को प्रस्तुत जांच आख्या में उल्लेख किया था कि मौके का निरीक्षण करने पर आराजी संख्या 72 के चक रोड पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया गया है तथा पत्थर डालकर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आराजी संख्या 73 में स्थित बंजर भूमि पर भी अवैध कब्जे का उल्लेख किया गया है।

लेखपाल की आख्या के अनुसार, इस मामले में तहसीलदार न्यायालय में वाद संख्या 858/T2022/165 के तहत राजस्व संहिता की धारा 67 में कार्रवाई भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है।

ग्रामीणों ने अपने दावे के समर्थन में जीपीएस लोकेशन सहित तस्वीरें भी उपलब्ध कराई हैं। उनके अनुसार, 25 अक्टूबर 2026 की तस्वीर में रास्ते पर बड़े-बड़े पत्थर डालकर आवागमन बाधित किए जाने की स्थिति दिखाई दे रही है। तस्वीर से संबंधित लोकेशन 25.223769° अक्षांश और 82.293797° देशांतर बताई गई है।

ग्रामीणों का कहना है कि चक रोड बंद होने से किसानों और अन्य ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि रास्ता खाली कराने की मांग करने पर गांव के जय बहादुर द्वारा धमकी दी जाती है और अधिकारियों से अपनी पहुंच होने की बात कही जाती है।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी मिर्जापुर और उपजिलाधिकारी से मांग की है कि सरकारी चक रोड तथा बंजर भूमि की निष्पक्ष जांच कराकर उन्हें तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।