नई दिल्ली, 14 नवंबर: देश के आदिवासी समुदायों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें वन आधारित आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) संचालित कर रही है। इस मिशन के माध्यम से आदिवासी परिवारों को जंगलों से प्राप्त होने वाले लघु वन उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने, उनके प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ उन्हें स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

देश के लगभग 10.4 करोड़ अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों में से बड़ी संख्या अपनी आजीविका के लिए वन उत्पादों पर निर्भर है। कई आदिवासी परिवारों की वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत हिस्सा महुआ, शहद, तेंदूपत्ता, इमली, बांस, लाख और औषधीय जड़ी-बूटियों जैसे लघु वन उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। हालांकि, पहले उचित बाजार और जानकारी के अभाव में आदिवासियों को अपनी उपज बिचौलियों के हाथों कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी। सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव लाकर आदिवासी उत्पादकों को सीधे बाजार से जोड़ने का प्रयास कर रही है।

4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के अंतर्गत आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित किया जा रहा है। इन समूहों को वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) से जोड़कर कच्चे वन उत्पादों के स्थान पर मूल्यवर्धित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

मार्च 2026 तक देशभर में 4,172 वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई थी, जिनसे 12.48 लाख आदिवासी सदस्य जुड़े हुए हैं। इनमें से 2,911 केंद्र 31 जुलाई 2026 तक कार्यरत थे और इनके माध्यम से लगभग 168 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।

एक वन धन विकास केंद्र में सामान्यतः 15 स्वयं सहायता समूहों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक समूह में लगभग 20 आदिवासी सदस्य होते हैं। इन केंद्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भागीदारी कम से कम 60 प्रतिशत होना आवश्यक है।

87 वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य

आदिवासी समुदाय को उनकी वन उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने 87 लघु वन उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित किया है। इसके तहत निर्धारित दरों पर वन उत्पादों की खरीद की जाती है, जिससे आदिवासी संग्रहकर्ताओं को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव और बिचौलियों के शोषण से राहत मिल सके।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदायों को गैर-लकड़ी वन उत्पादों के संग्रह, उपयोग और खरीद-बिक्री के अधिकार प्रदान किए गए हैं। वहीं, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम यानी पेसा कानून 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को लघु वन उपज पर अधिकार दिए गए हैं।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से आदिवासी उत्पादों की खरीद, विपणन और बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ष 2013-14 से राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था के तहत 693.98 करोड़ रुपये मूल्य के 2,67,954 मीट्रिक टन लघु वन उत्पादों की खरीद की है।

प्रशिक्षण, उपकरण और आर्थिक सहायता

इस मिशन के तहत आदिवासी स्वयं सहायता समूहों को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वन उत्पादों की वैज्ञानिक तरीके से कटाई, प्रसंस्करण और सुरक्षित भंडारण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

समूहों को कटाई और छंटाई के उपकरण, सुखाने की मशीनें, पैकेजिंग सामग्री तथा अन्य प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा कार्यशील पूंजी के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है।

उत्पादों के भंडारण और परिवहन के लिए किराये के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन केंद्रों को स्थानीय बाजारों, मेलों, प्रदर्शनियों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़कर आदिवासी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन आदिवासी महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। वन उत्पादों के संग्रह और प्रसंस्करण में महिलाओं की बड़ी भूमिका होने के कारण उन्हें स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है।

अरुणाचल प्रदेश के लेपराडा जिले में अक्टूबर 2021 में स्थापित न्यगामाने, हो योर्बे और मेदुमहगदुम वन धन विकास केंद्र इसका उदाहरण हैं। इन केंद्रों से स्वयं सहायता समूहों की 300 महिला सदस्य और किसान जुड़े हैं।

यहां स्थानीय वन और कृषि उत्पादों से किंग चिली का अचार, बांस की कोपलों का अचार, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर, अनानास जैम, अनानास स्क्वैश और संतरे का स्क्वैश तैयार किया जाता है। वर्ष 2022-23 से इन उत्पादों की लगभग 11 लाख रुपये की बिक्री की जा चुकी है।

इस पहल से महिलाओं को मौसमी कृषि पर निर्भर रहने के बजाय पूरे वर्ष आय अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। खास बात यह है कि महिलाएं इन व्यवसायों में केवल श्रमिक नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से उद्यम की मालिक और भागीदार भी बन रही हैं।

जनजातीय गौरव पखवाड़े के तहत विशेष पहल

जनजातीय कार्य मंत्रालय देशभर में 1 से 15 नवंबर 2026 तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना रहा है। इसका समापन 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के साथ होगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों में जनजातीय समुदायों के लिए 300 से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। इनमें 228 परियोजनाओं का उद्घाटन और 74 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके अतिरिक्त जन-हित पोर्टल और राष्ट्रीय वन अधिकार अधिनियम डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी दो राष्ट्रीय डिजिटल पहल भी शुरू की जाएंगी। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों की ओर से 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 160 से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

वन आधारित अर्थव्यवस्था को नई पहचान

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को केवल वन उत्पादों के संग्रह तक सीमित रखने के बजाय उन्हें प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है। इसके माध्यम से स्थानीय वन उत्पादों को राष्ट्रीय और डिजिटल बाजारों तक पहुंचाने, उनकी पहचान मजबूत करने तथा आदिवासी समुदायों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार का मानना है कि वन संसाधनों का संरक्षण करते हुए समुदाय आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने से आदिवासी परिवारों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।