नई दिल्ली: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पिछले एक दशक में देश के सौर ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। वर्ष 2014 में जहां भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता महज 2.82 गीगावॉट थी, वहीं 31 अक्टूबर 2026 तक यह बढ़कर 175 गीगावॉट पहुंच गई है। यानी एक दशक से अधिक समय में सौर ऊर्जा क्षमता में लगभग 62 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा क्षेत्र में इस तेज विस्तार के पीछे केंद्र सरकार की नीतिगत पहल, बुनियादी ढांचे का विकास, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन और आम नागरिकों की बढ़ती भागीदारी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। सोलर पार्क, घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर ऊर्जा से संचालित कृषि पंप जैसी योजनाओं ने देशभर में स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार को गति दी है।

भारत के बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2 से 5 नवंबर तक आयोजित भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो (बीआरईएसई) 2026 में भी व्यापक चर्चा हुई। 'इन्वेस्ट, इनोवेट, इंस्पायर' यानी निवेश, नवाचार और प्रेरणा की थीम पर आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 130 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, निवेशकों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया।

इस समिट का आयोजन 9वीं इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) असेंबली और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथी अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के साथ किया गया। सम्मेलन में उच्चस्तरीय चर्चाओं और मंत्रीस्तरीय बैठकों के अलावा 400 से अधिक संगठनों की भागीदारी वाली प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। इसमें 13 राज्यों ने भागीदार राज्य के रूप में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और निवेश की संभावनाओं को प्रस्तुत किया। इस अवसर पर भारत रिन्यूएबल एनर्जी हैकाथॉन 2026 के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की दस वास्तविक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए।

वैश्विक सौर ऊर्जा बाजार में भारत की मजबूत स्थिति

भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र की बढ़ती क्षमता का असर वैश्विक स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 में भारत ने 37 गीगावॉट नई सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जो वार्षिक वृद्धि के मामले में अमेरिका से भी अधिक रही। इसके साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर विकास बाजार बनकर उभरा है। यह उपलब्धि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

नीतिगत पहलों से मिली सौर ऊर्जा को गति

भारत में सौर ऊर्जा के विस्तार के लिए मजबूत नीतिगत ढांचा तैयार किया गया है। वर्ष 2010 में शुरू किए गए नेशनल सोलर मिशन, सोलर पार्क योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर कार्यक्रम और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया जैसी पहलों ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन प्रयासों से निवेश को बढ़ावा मिला और सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में लगातार वृद्धि हुई।

कई राज्यों में बड़ी सौर परियोजनाएं

देश में सौर ऊर्जा का विस्तार अलग-अलग भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में हुआ है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

आंकड़ों के अनुसार, देश में बड़ी सौर परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 133 गीगावॉट तक पहुंच गई है। इसमें हाइब्रिड परियोजनाओं का सौर ऊर्जा वाला हिस्सा भी शामिल है। प्रमुख परियोजनाओं में राजस्थान का भादला सोलर पार्क, कर्नाटक का पावागडा सोलर पार्क, आंध्र प्रदेश के अनंतपुरमु और कुरनूल सोलर पार्क तथा मध्य प्रदेश का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क शामिल हैं।

इसके अलावा, बिजली ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर सिस्टम के माध्यम से 34.97 गीगावॉट अतिरिक्त क्षमता विकसित की गई है। शेष क्षमता ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों से प्राप्त होती है। हाइब्रिड परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के साथ बैटरी भंडारण या अन्य ऊर्जा स्रोतों को जोड़ा जाता है, जबकि ऑफ-ग्रिड प्रणालियां उन क्षेत्रों तक बिजली पहुंचाने में मदद करती हैं, जहां पारंपरिक बिजली ग्रिड की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

भारत में सौर ऊर्जा का बढ़ता विस्तार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास को गति देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आने वाले समय में घरेलू विनिर्माण, तकनीकी नवाचार और नागरिकों की भागीदारी से देश के स्वच्छ ऊर्जा अभियान को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।