नई दिल्ली, 14 नवंबर। भारत ने अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इटली के ट्रिएस्टे स्थित 'एलेट्रा सिंक्रोट्रोन ट्राएस्टे' के महत्वाकांक्षी 'एलेट्रा 2.0' प्रोजेक्ट में सह-भागीदार के रूप में अगले पांच वर्षों में 7 मिलियन यूरो से अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश वर्ष 2026-27 से शुरू होगा और इसके माध्यम से अगली पीढ़ी की अत्याधुनिक अनुसंधान बीमलाइन्स का विकास किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 13 नवंबर 2026 को इटली स्थित एलेट्रा सिंक्रोट्रोन केंद्र के दौरे के दौरान भारत की इस भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह सहयोग भारत और इटली के बीच लंबे समय से चले आ रहे वैज्ञानिक संबंधों का महत्वपूर्ण अगला चरण है। इससे अनुसंधान बुनियादी ढांचे के विकास के साथ वैज्ञानिक मानव संसाधन की क्षमता भी मजबूत होगी।
वैज्ञानिक अनुसंधान के नए अवसर खुलेंगे
एलेट्रा 2.0 परियोजना के तहत विकसित होने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं से रसायन विज्ञान, भौतिकी, उन्नत सामग्री विज्ञान और संरचनात्मक जीव विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारतीय वैज्ञानिकों के साथ अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं को भी आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों और अनुसंधान सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।
भारत की इस भागीदारी के पीछे एलेट्रा केंद्र के साथ भारतीय वैज्ञानिक समुदाय का 25 वर्षों से अधिक पुराना जुड़ाव है। भारतीय वैज्ञानिक वर्ष 1998 से इस केंद्र की सुविधाओं का उपयोग कर विभिन्न शोध प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में इटली के बाद भारत एलेट्रा का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
एलेट्रा को मिले 1,100 से अधिक भारतीय शोध प्रस्ताव
एलेट्रा केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय शोध समूहों की ओर से अब तक 1,100 से अधिक प्रायोगिक प्रस्ताव भेजे गए हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इटली 54,140 प्रस्तावों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि भारत 1,098 प्रस्तावों के साथ फ्रांस से आगे दूसरे स्थान पर है।
इस केंद्र में हर वर्ष लगभग 50 से 60 भारतीय वैज्ञानिक शोध प्रयोगों के लिए पहुंचते हैं। इससे भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान सुविधाओं के साथ काम करने और नई तकनीकों का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
दो नई अत्याधुनिक बीमलाइन्स का होगा विकास
एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के अंतर्गत भारत केंद्रित मौजूदा एक्सआरडी2 (XRD2) और एक्सप्रेस (Xpress) बीमलाइन्स को हटाकर उनकी जगह अधिक उन्नत क्षमताओं वाली दो नई बीमलाइन्स विकसित की जाएंगी।
इनमें पहली माइक्रो-एक्सआरडी (μXRD) होगी, जो मैक्रोमोलेक्यूलर क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रोफोकस बीमलाइन के रूप में काम करेगी। दूसरी एक्सप्रेस सुपरबेंड (Xpress-SB) होगी, जिसका उपयोग उच्च दबाव में पदार्थों के संरचनात्मक अध्ययन और विवर्तन अनुसंधान के लिए किया जाएगा।
इन सुविधाओं से वैज्ञानिकों को पदार्थों की संरचना और उनके गुणों का अधिक सटीक अध्ययन करने में मदद मिलेगी। इससे उन्नत सामग्री और जैविक संरचनाओं से जुड़े अनुसंधान को भी नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
भारत पहले भी कर चुका है 22 करोड़ रुपये का निवेश
एलेट्रा केंद्र में भारत की भागीदारी नई नहीं है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इटली के साथ मिलकर पहले भी लगभग 22 करोड़ रुपये का योगदान देकर एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस नामक दो अत्याधुनिक बीमलाइन्स के निर्माण में सहयोग किया था। इन दोनों सुविधाओं का संयुक्त उद्घाटन 20 अक्टूबर 2016 को किया गया था।
इन बीमलाइन्स के शुरू होने के बाद से भारतीय शोधकर्ताओं ने उनका व्यापक उपयोग किया है। इसके अलावा भारत-इटली कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (EPOC) के माध्यम से भी भारतीय वैज्ञानिकों को एलेट्रा में अनुसंधान के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
वर्ष 2022-2024 के कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तीन वर्षों के लिए दो करोड़ रुपये मंजूर किए थे। इसके माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 भारतीय शोधकर्ताओं को अनुसंधान के लिए इटली जाने में सहायता दी गई। प्रत्येक सेमेस्टर में 25 शोध यात्राओं की व्यवस्था की गई थी।
वहीं वर्ष 2025-2027 के लिए भी भारतीय शोधकर्ताओं को इस सुविधा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से तीन वर्षों में 1.5 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है।
भारत-इटली वैज्ञानिक साझेदारी को मिलेगी मजबूती
एलेट्रा 2.0 में भारत की भागीदारी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहले ही सहमति दे चुका है और इस संबंध में आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। अब पांच वर्षों में 7 मिलियन यूरो से अधिक निवेश की प्रतिबद्धता के साथ इस सहयोग को आगे बढ़ाया जा रहा है।
यह परियोजना भारतीय वैज्ञानिकों को विश्वस्तरीय अनुसंधान सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के साथ भारत की वैज्ञानिक क्षमता और तकनीकी विशेषज्ञता को मजबूत करेगी। साथ ही भारत और इटली के बीच अनुसंधान, नवाचार तथा मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।