सुनील शुक्ल, संवाददाता
वसई-विरार। नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बढ़ती संख्या को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भाजपा के जिला महामंत्री मनोज बारोट ने बहुजन विकास आघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर से सवाल किया है कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में वृद्धि को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे, लेकिन वर्ष 2026 के महानगरपालिका चुनाव से पहले मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी को किस आधार पर देखा जा रहा है। बारोट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मतदाता सूची में बदलाव की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
बारोट के मुताबिक, वर्ष 2009 में विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्गठन के बाद से नालासोपारा में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ी है। इस अवधि में बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार क्षितिज ठाकुर ने लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीते थे। हालांकि, वर्ष 2024 के चुनाव में भाजपा के राजन नाईक ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी और मतचोरी को लेकर सवाल उठाए गए।
नालासोपारा में मतदाताओं की संख्या में लगातार वृद्धि
उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2009 में नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,51,555 मतदाता थे। उस चुनाव में क्षितिज ठाकुर को 89,284 मत मिले थे। वर्ष 2014 में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 3,96,240 हो गई और ठाकुर को 1,13,566 मत मिले। वर्ष 2019 में कुल मतदाताओं की संख्या 5,19,160 पहुंच गई और ठाकुर को 1,49,868 मत प्राप्त हुए।
वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 6,08,609 हो गई, जबकि क्षितिज ठाकुर को 1,28,238 मत मिले। इस चुनाव में भाजपा के राजन नाईक ने जीत दर्ज की।
मनोज बारोट ने कहा कि वर्ष 2009 से 2019 के बीच मतदाताओं की संख्या के साथ क्षितिज ठाकुर को मिलने वाले मतों में भी वृद्धि हुई थी। लेकिन वर्ष 2024 में हार के बाद मतदाता सूची पर सवाल उठाए गए। उन्होंने पूछा कि वर्ष 2026 के महानगरपालिका चुनाव से पहले मतदाताओं की संख्या में हुई वृद्धि को लेकर भी उसी तरह सवाल और जांच की मांग क्यों नहीं की जा रही है।
बारोट के अनुसार, वर्ष 2024 में नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र में 6,08,609 मतदाता थे, जबकि वर्ष 2026 के महानगरपालिका चुनाव से पहले यह संख्या बढ़कर 6,53,498 हो गई। इस तरह मतदाताओं की संख्या में 44,889 की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद हुए महानगरपालिका चुनाव में बहुजन विकास आघाड़ी ने जीत हासिल की।
मतदाता सूची की समान मानदंडों पर जांच की मांग
बारोट ने कहा कि पिछले 17 वर्षों में क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में लगभग तीन लाख की वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, क्षेत्र की बढ़ती आबादी को भी मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के संदर्भ में ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने हितेंद्र ठाकुर के उस कथित बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें वसई-विरार क्षेत्र को तेजी से बढ़ती आबादी वाले क्षेत्रों में से एक बताया गया था।
उन्होंने वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुजन विकास आघाड़ी को वसई, नालासोपारा और बोईसर, तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना करना पड़ा था। वसई में हितेंद्र ठाकुर, नालासोपारा में क्षितिज ठाकुर और बोईसर में राजेश पाटील चुनाव हार गए थे। बारोट ने आरोप लगाया कि केवल नालासोपारा के चुनाव परिणाम के आधार पर मतचोरी का मुद्दा उठाना उचित नहीं है। उन्होंने पार्टी के राजनीतिक हितों और परिवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी सवाल उठाए।
SIR प्रक्रिया में नाम हटने की शिकायतों की जांच की मांग
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए बारोट ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र में रह रहे पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की शिकायतों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 28 सितंबर को चुनाव अधिकारियों को पत्र दिए गए थे।
बारोट के अनुसार, क्षेत्र के अधिकांश बूथ लेवल अधिकारी (BLO) महानगरपालिका के कर्मचारी हैं और महानगरपालिका में लंबे समय से बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता रही है। उन्होंने घर-घर जाकर किए गए सत्यापन, अनुपस्थित या स्थानांतरित मतदाताओं के रिकॉर्ड और प्रशासनिक प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की।
उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को फॉर्म नंबर 6 में संशोधन का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य उन नागरिकों को दोबारा पंजीकरण के दौरान गलत घोषणा करने की स्थिति से बचाना है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान हटा दिया गया। पुराने मतदाता पहचान पत्र का नंबर दर्ज करने की सुविधा देने का सुझाव भी दिया गया है।
मनोज बारोट ने कहा कि मतदाता सूची में किसी अपात्र व्यक्ति का नाम नहीं रहना चाहिए और किसी पात्र नागरिक का नाम अनुचित तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2009 से अब तक हुए चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों की उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर समान मानदंडों के तहत जांच की जाए।