पालघर, : पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से 30 नवंबर 2026 तक पांचवां राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान चलाया जा रहा है। देशभर के 2,000 शहरों और जिलों में आयोजित इस अभियान का लाभ महाराष्ट्र के पेंशनधारक भी उठा सकेंगे।
सरकारी पेंशन नियमित रूप से जारी रखने के लिए पेंशनधारकों को प्रत्येक वर्ष नवंबर महीने में अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक होता है। पहले इसके लिए बैंक या कोषागार कार्यालय में स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। हालांकि, केंद्र सरकार की ‘जीवन प्रमाण’ (Jeevan Pramaan) डिजिटल प्रणाली के माध्यम से अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।
इस डिजिटल प्रणाली के तहत आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अथवा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके पेंशनधारक अपने मोबाइल फोन से ही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तैयार कर जमा कर सकते हैं। इससे बैंक या कोषागार कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं रहती। विशेष रूप से बुजुर्ग और चलने-फिरने में असमर्थ पेंशनधारकों को घर बैठे जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा मिल रही है।
महाराष्ट्र के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए भी जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे नवंबर महीने में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करें, ताकि पेंशन वितरण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।
जिला कोषागार अधिकारी, पालघर तथा अपर कोषागार अधिकारी ने पेंशनधारकों से इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने और ‘जीवन प्रमाण’ प्रणाली के माध्यम से समय पर अपना जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपील की है।