पालघर में चारा प्रतिबंध से 400 व्यापारियों का कारोबार संकट में, आदिवासी परिवारों की रोजी-रोटी पर भी असर
राजेश दीनानाथ जायसवाल / संवाददाता
पालघर: जिले से हरा और सूखा चारा दूसरे जिलों तथा राज्यों में ले जाने पर प्रशासन की ओर से लगाए गए प्रतिबंध का असर अब चारा कारोबारियों और आदिवासी परिवारों की आजीविका पर दिखाई देने लगा है। प्रतिबंध के विरोध में जिले के चारा व्यापारियों ने घास की खरीद-बिक्री के लिए संचालित तौल कांटे बंद कर दिए हैं। इससे घास बेचकर परिवार चलाने वाले आदिवासी किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
इस मुद्दे को लेकर चारा कारोबारियों ने वानगांव में बैठक की। बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद पूर्व विधान परिषद सदस्य आनंद भाई ठाकुर ने व्यापारियों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया।
पालघर जिले में बड़े पैमाने पर घास और पावली का उत्पादन होता है। हर वर्ष अक्टूबर महीने में घास की कटाई की जाती है। आदिवासी ग्रामीण और खेतों में काम करने वाले श्रमिक घास काटकर बाजार में बेचते हैं। यह उनकी कमाई का एक प्रमुख साधन है। घास कटाई का मौसम समाप्त होने के बाद अधिकांश श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे में अक्टूबर और नवंबर का समय उनके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है।
जिले में चारे का कारोबार करने वाले करीब 400 व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े हैं। यहां से घास और पावली मुंबई सहित आसपास के क्षेत्रों के तबेलों तथा गुजरात के विभिन्न इलाकों में भेजी जाती है। प्रतिबंध के चलते बाहरी बाजारों में आपूर्ति प्रभावित होने से कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। व्यापारियों का कहना है कि खरीद-बिक्री बंद रहने से घास बेचने आने वाले आदिवासी परिवारों को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
व्यापारियों ने बंद किए तौल कांटे
चारा व्यवसायी ब्रिजेश ठाकुर का कहना है कि पशुधन के लिए जिले में चारे की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके साथ घास बेचकर परिवार चलाने वाले आदिवासी किसानों और श्रमिकों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशासन को ऐसा व्यावहारिक रास्ता निकालना चाहिए, जिससे पशुपालकों को चारा मिलता रहे और चारा कारोबार से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी भी प्रभावित न हो।
चारा व्यापारी रमेश ठाकुर ने बताया कि पालघर जिले में करीब 400 व्यापारी इस व्यवसाय से जुड़े हैं। अक्टूबर में घास की कटाई होती है, जिसे पशुओं के खाने के लिए सालभर सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद अधिकांश श्रमिक रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। खरीद-बिक्री बंद होने से पूरा चारा व्यवसाय संकट में आ गया है। इसका असर व्यापारियों के साथ-साथ घास बेचकर आजीविका चलाने वाले आदिवासी परिवारों पर भी पड़ेगा।
व्यापारियों ने प्रशासन से प्रतिबंध के संबंध में व्यावहारिक समाधान निकालने की मांग की है, ताकि पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता और ग्रामीण परिवारों की आजीविका दोनों सुरक्षित रह सकें।